हालांकि Restaurant (रेस्टोरेंट) में Service Charge (सर्विस चार्ज) ऐच्छिक है,
लेकिन कई जगहों पर ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इस मामले पर दो जून
को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय NRAI के साथ चर्चा की जाएगी।
कई Hotel (होटल) अनिर्दिष्ट Service Charge (सर्विस चार्ज) लेते हैं
Service Charge (सर्विस चार्ज) वैकल्पिक है
2 जून 2022 को एक बैठक आयोजित की जाएगी
मर भी जाएं तो Hotels में किसी भी दिन न खाएं ये एक चीज
Service Charge (सर्विस चार्ज) क्या है?
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने Service Charge (सर्विस चार्ज) को लेकर बड़ा सवाल
उठाया है। सर्विस चार्ज यानी कीमत और सर्विस चार्ज बिल में लिया जाता है जब हम
खाना खाने बाहर जाते हैं और दोनों के टोटल पर GST लगता है। किसी भी रेस्टोरेंट
में हम आमतौर पर 5% GST देते हैं और अगर ऐसे किसी होटल में 7500 से ज्यादा महंगे
कमरे हैं तो हम 18% तक GST भी देते हैं। कई होटल सेवा शुल्क लेते हैं क्योंकि
उनका दावा है कि शुल्क कर्मचारियों के कल्याण के लिए जाता है और कर्मचारियों के
लाभ के लिए खर्च किया जाता है। स्टाफ में अगर किसी तरह की इमरजेंसी होती है तो
उनके लिए यह एक तरह का फंड जुटाया जाता है।
सेवा शुल्क के बारे में उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय क्या कहता है?
मंत्रालय का कहना है कि 2017 के नियमों के मुताबिक सर्विस चार्ज स्वैच्छिक मद,
स्वैच्छिक मद होना चाहिए। लेकिन होटल बिल में सिर्फ सर्विस चार्ज भरते हैं और इस
रकम की जानकारी उनके मेन्यू या कीमत में नहीं लिखी होती है। उपभोक्ता मामलों के
मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई ग्राहक अपने बिल में सर्विस चार्ज देखता है तो वह
रेस्टोरेंट मैनेजर से कह सकता है कि उसे सर्विस चार्ज नहीं देना है और उसके बाद
बिल में से काट देना होता है। लेकिन होटल ग्राहक को यह नहीं बताते कि यह शुल्क
वैकल्पिक है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का यह भी कहना है कि अगर कोई
रेस्टोरेंट स्पेस के इस्तेमाल के लिए या किसी खास सर्विस के लिए चार्ज करता है तो
उसे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। इस तरह रेस्टोरेंट के मेन्यू में
दिखने वाले चार्ज और उस पर लगने वाले टैक्स के अलावा किसी भी तरह के चार्ज को
अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, इसे अवैध भी कहा जा सकता है।
क्या कहता है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया?
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2 जून 2022 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ
इंडिया के साथ बैठक भी तय की है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है
कि अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज लेता है तो उसे मेन्यू में दिखाना होगा और
परिसर में उसका जिक्र भी करना होगा जो कि कानूनी है। 2 जून को होने वाली बैठक में
इस पर चर्चा होने जा रही है। देखना होगा कि इस बहस का क्या नतीजा निकलता है।
