Gujarat Budget 2022 Live



Gujarat Budget 2022 आज पेश हो गया है। वित्त मंत्री ने 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का बजट पेश किया है। दोपहर में वित्त मंत्री कनुभाई बजट लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि जहां जनोन्मुखी और सर्व समावेशी बजट होगा, वहीं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। यदि कोई मीडिया बजट पूरा होने से पहले सूचना प्रदान करता है, तो इसे अनौचित्य का अपराध माना जाएगा। वित्त विभाग ने पहली बार ऐसा आदेश जारी किया है। इस बजट में बोटाड, वेरावल, जाम खंभालिया में नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की गई है।

Gujarat Budget 2022 Live



पटेल सरकार का अंतिम बजट वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पहली बार दोपहर 1 बजे पेश किया है। विधानसभा सीट व्यवस्था में वित्त मंत्री कनुभाई ने दूसरी पंक्ति से बजट पेश किया है। पहली पंक्ति में मुख्यमंत्री के साथ राजेंद्र त्रिवेदी, जीतू वाघानी और हृषिकेश पटेल हैं।

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Gujarat Budget 2022 Live

- 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1250 और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000 रुपये पेंशन।
- जसदन, लिंबायत, पलिताना, बगसरा में नए कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
- 4 हजार गांवों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
- सुरेंद्रनगर में आयुर्वेदिक कॉलेज, नवसारी जिले के बिलिमोरा में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
- मोरबी में 400 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सिरेमिक पार्क स्थापित किया जाएगा
- PHD छात्रों को 1 लाख रुपये की सहायता

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Gujarat Budget 2022 किस क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान

20 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 19,823 से बढ़कर 2,14,809 हो गई है। गौ प्रजनन के लिए एक निजी संस्था काम कर रही है। मुख्यमंत्री गौमाता ने पोषण योजना की घोषणा की। जिसके लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है।

उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ की घोषणा। जिसके लिए 10 हजार करोड़ का आवंटन।

कच्छू में बड़े चेक डैम के निर्माण के लिए 65 करोड़

बनासकांठा में सिंचाई के लाभ के लिए 70 करोड़

धरोई बाड़े को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़

अहमदाबाद जिले के नलकांठा क्षेत्र के गांवों की सिंचाई के लिए 25 करोड़

कृषि विभाग के लिए 7737 करोड़ रुपये का प्रावधान

प्रदेश में बनेगा प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड

जल संसाधन विभाग के लिए 5339 करोड़ रुपये का प्रावधान

जलापूर्ति विभाग के लिए 5451 करोड़ रुपये का प्रावधान

स्वास्थ्य विभाग के लिए 12240 करोड़ रुपये का प्रावधान

शिक्षा विभाग के लिए 34884 करोड़ रुपये का प्रावधान

स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 4976 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये

गौशाला, पंजरापोल के रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपये

किसानों को रविपाक के लिए ब्याज सहायता योजना

पौष्टिक मां, स्वस्थ संतान योजना की घोषणा, 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान

नर्सिंग मां को 1000 दिन का राशन दिया जाएगा। 1 किलो दाल, लीटर तेल, 2 किलो चना दिया जाएगा

गृह विभाग के लिए 8325 करोड़ रुपये का प्रावधान

गृह विभाग में विभिन्न संवर्गों के 1094 पद सृजित होंगे

सूरत और गिफ्ट सिटी में बनेंगे नए पुलिस स्टेशन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1526 करोड़

सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के लिए 4782 करोड़ रुपये

विधि विभाग के लिए 1740 करोड़ रुपये का प्रावधान

जनजातीय विभाग के लिए 2909 करोड़ रुपये का प्रावधान

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9048 करोड़ रुपये

नगर विकास विभाग के लिए 14297 करोड़

उद्योग विभाग के लिए 7030 करोड़ रुपये का प्रावधान

पर्यटन विभाग के लिए 465 करोड़ रुपये का प्रावधान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 670 करोड़

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किसानों के लिए ब्याज सब्सिडी की नई योजना

किसानों को धूप व गर्मी की फसलों पर ब्याज सब्सिडी देने की नई योजना की घोषणा

महिला एवं बाल कल्याण

कुपोषण को रोकने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को एक किलो दाल, दो किलो चना और एक किलो खाद्य तेल हर महीने 1000 दिनों तक मुफ्त दिया जाएगा। जिसके लिए 4000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रदेश के पशुपालकों के लिए कुछ नई योजनाओं की घोषणा

पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पोषण योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बागवानी विभाग के लिए भी किया गया अहम ऐलान

बागवानी विभाग की योजनाओं के लिए रु. 369 करोड़ रुपये का प्रावधान। कमलम (ड्रैगन फ्रूट) के तहत क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं शहद क्रांति को गति देने के लिए राज्य के 10 हजार किसानों को शहद उत्पादन में शामिल करने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

बच्चों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

बच्चों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की गई है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। विश्व बैंक के सहयोग से 10,000 करोड़ रुपये की लागत से एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। 70 लाख से ज्यादा छात्रों को होगा फायदा, वित्त मंत्री ने बजट में किया ऐलान

गर्भवती महिलाओं के लिए भी किए अहम ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों में गर्भवती माताओं के पोषण के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है और चार हजार रुपये की लागत से एक हजार दिन तक पोषण आहार नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

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गुजरात में बनेगा मेडिकल यूनिवर्सिटी

वित्त मंत्री कानू देसाई ने बजट में घोषणा की थी कि गुजरात में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। उन्होंने सरकार की महत्वपूर्ण घोषणा के संबंध में कहा कि यह राज्य का पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा।

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NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद

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