प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आवेदक को नए घर-फ्लैट की खरीद के लिए 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। वह अब एक पुराने घर के नवीकरण या कच्चे घर के नवीकरण के लिए आवेदक द्वारा लिए गए ऋण पर सरकार से सब्सिडी के लिए पात्र है, जिसके बारे में अधिकांश आवेदकों को जानकारी नहीं है।
उसी तरह से जैसे कि केंद्र सरकार नए घर की खरीद पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, इस ऋण पर सब्सिडी भी हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत प्रदान की जाती है।
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हालांकि, आवेदक को अधिकृत बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या सहकारी बैंक में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा, जब आवेदक ऋण लेता है, तो यह स्पष्ट रूप से आवेदन में कहा जाना चाहिए कि वह क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) का लाभ उठाना चाहता है। वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ आवेदक के ब्याज सहायता अनुरोध की पात्रता उस बैंक द्वारा सत्यापित की जाती है। नेशनल हाउसिंग बैंक तब हर महीने के अंत में मजदूरी के लिए हुडको को आवेदन भेजेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना की निर्धारित प्रक्रिया के बाद सब्सिडी की राशि आवेदक के खाते में जमा की जाएगी। आवेदक को समिति द्वारा वाउचर या प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आवेदक को इस प्रमाण पत्र को बैक में जमा करना होगा, जिसके आधार पर आवेदक के खाते में ब्याज सहायता की राशि जमा की जाएगी।
इन लोगों को सहाय नहीं मिलेगी
आवेदक को ऋण पर ब्याज सब्सिडी की राशि का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए। यदि आवेदक अपने घर का नवीनीकरण करना चाहता है या कच्चे मकान को पूरा करना चाहता है, तो उसे भारत सरकार की किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। वह सब्सिडी का पात्र तभी होगा जब उसने ऐसा लाभ नहीं लिया हो।
यह लाभ तभी लिया जा सकता है, जब आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य भारत भर में पक्के मकान का मालिक न हो। जिन व्यक्तियों में आवेदक अपने परिवार में शामिल हैं, उनमें उनके पति या पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं।
