यूआईडीएआई ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत आप अपने आधार में किए गए बदलावों का ब्यौरा (इतिहास) भी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे.और साथ में  अपना नाम एड्रेस मोबाइल  नंबर आप घर बैठे कर पाएंगे यूआईडीएआई उपडेट करते हुवे ये सुविधा जारी


आधार कार्ड में घर बैठे करे अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस चेंज UIDAI ने दी बड़ी सुविधा 2018
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आधार को लेकर आपके लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण- यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने एक नई सुविधा शुरू की है जिसके तहत आप अपने आधार में किए गए बदलावों का ब्यौरा (इतिहास) भी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे. कई बार आपको कई जगहों पर वो साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं कि आपने कितनी बार ऐड्रेस बदला है तो ऐसे में आपको आधार की ये सुविधा काफी काम आ सकती है.

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यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस हिस्ट्री को डाउनलोड कर विभिन्न अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा.

यह एक और इनोवेटिव और यूज़र फ्रेंडली सुविधा है जिसके जरिए लोग अपने आधार में बदलाव और अपग्रेड की हुई जानकारी का ब्यौरा (हिस्ट्री) यूआईडीएआई की वेबसाइट ले सकेंगे. इसका ट्रायल (बीटा) संस्करण पेश किया गया है. इसके लिए आधार धारकों को यूआईडीएआई वेबसाइट पर आधार ‘अपडेट हिस्ट्री’ का इस्तेमाल करना होगा.

घर बैठे कैसे करे आधार कार्ड में बदलाव जाने पूरी प्रोसेस 


आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप आधार की वेबसाइट https://www.uidai.gov.in पर जाकर अपने आधार में जरूरी बदलाव कर सकते हैं और इस पर अपना पता, मोबाइल नंबर आदि सहित कई जरूरी जानकारियां अपडेट कर सकते हैं.

https://www.uidai.gov.in के होम पेज पर जाकर आधार अपडेट हिस्ट्री के कॉलम में जाकर इसे क्लिक करें और इसके बाद एक विंडो खुलेगा. (चित्र नीचे है) इस पर जाकर आप आधार नंबर डालें और सिक्योरिटी कोड एंटर करें. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर इसका ओटीपी आएगा और ओटीपी डालकर आपकी आधार हिस्ट्री आपके सामने होगी. इसमें सारी जानकारी होगी कि अब तक आपने किन-किन जानकारियों में बदलाव किया है.

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इसका प्रिंट लेने के बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप स्कूल, नौकरी या जॉब के दौरान प्रस्तुत कर सकते हैं.


आधार कार्ड को लेकर पिछले दिनों काफी खबरें चर्चा में रही कि आपको मोबाइल सिम, बैंक खातों समेत कई सुविधाओं के लिए आधार होना जरुरी है. हालांकि इसको लेकर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया है और जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक सभी सरकारी सेवाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं माना जा सकता है.

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