सरकार देगी इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.50 lakh तक की सब्सिडी

गुजरात सरकार ने आज Electric वाहनों के लिए एक नीति की घोषणा की। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक संवाददाता सम्मेलन में नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति बनाने वाला गुजरात पहला राज्य है। आने वाले दिनों में Electric वाहनों के इस्तेमाल को लेकर नीति की घोषणा की जाएगी। अब सरकार Electric कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपये की Subsidy देगी। साथ ही Electric बाइक खरीदने पर 20,000 रुपये की Subsidy भी मिलेगी।

गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने Electric वाहन नीति की घोषणा की है। सरकार ने गुजरात में Electric कारों की खरीद पर 1.5 लाख रुपये की Subsidy देने की घोषणा की है। साथ ही Electric बाइक की खरीद पर 20,000 रुपये की Subsidy का भी ऐलान किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री रूपाणी से मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा Electric वाहनों के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री रूपाणी ने चौतरफा जवाब दिया।

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मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि नीति पर अभी फैसला होना बाकी है। आइए देखें कि क्या किया जा सकता है। सरकारी वाहनों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। लोगों द्वारा पहले इसका इस्तेमाल करने के बाद सरकार सरकारी वाहनों पर इसका इस्तेमाल करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस नीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीति बनाने वाला गुजरात पहला राज्य है। आने वाले दिनों में Electric वाहनों के इस्तेमाल को लेकर नीति की घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह नीति अगले चार साल तक लागू रहेगी। Electric वाहनों का उपयोग अधिक से अधिक लोगों द्वारा करने का इरादा है। इस नीति में 2, 3 और 4 पहिया वाहन शामिल होंगे। इस नीति से 6 लाख टन कार्बन उत्सर्जन रुकेगा। उन्होंने घोषणा की कि हम दो पहिया वाहनों के लिए 20,000 रुपये, तिपहिया के लिए 50,000 रुपये और चौपहिया के लिए 1.50 लाख रुपये की Subsidy देंगे।

उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशन बनाना होगा। हम चार्जिंग स्टेशनों पर पूंजीगत Subsidy प्रदान करेंगे। होटलों जैसी जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। गुजरात में 500 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। जल्द ही 1.15 लाख स्कूटर, 75 हजार रिक्शा और 25 हजार कारें लॉन्च की जाएंगी। प्रति किलोवाट Subsidy दी जाएगी। वर्तमान में 250 चार्जिंग स्टेशन चालू हैं और 250 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। 25 प्रतिशत Subsidy 10 लाख की मर्यादा में दी जाएगी। बैटरी फैक्ट्रियों में भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा।

विजय रूपाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया

- गुजरात राज्य में सभी को निवेश का समान अवसर मिलता है।

- आज नई नीति की शुरुआत की।

- Electric वाहनों का प्रयोग अधिक लोग करे।

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- पेट्रोल-डीजल की खपत को कम करने के लिए यह घोषणा की गई है।

- Electric वाहन प्रदूषण को कम करते हैं।

- लोगों के लिए Electric वाहन बनने का लक्ष्य महत्वपूर्ण है।

- सरकार दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों पर जोर दे रही है।

- यह नीति 6 लाख कार्बन उत्सर्जन को रोकेगी।

- Subsidy दोपहिया के लिए 20,000 रुपये, तिपहिया के लिए 50,000 रुपये और चौपहिया के लिए 1.5 लाख रुपये होगी।

- वाहन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा।

- चार्जिंग स्टेशनों को भी सरकार Subsidy देगी।

- इसके लिए अलग-अलग होटल चार्जिंग के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

- 500 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

- सरकार फिलहाल 1.25 लाख दोपहिया, 75,000 रिक्शा और 25,000 कारों से शुरुआत करना चाहती है।

- प्रति किलोवाट Subsidy दी जाएगी।

- वर्तमान में 250 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं और 250 को आगे उपलब्ध कराया जाएगा।

- बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

- राज्य सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में अधिक उदारता से घोषणा की है।

- गुजरात Subsidy देने वाला पहला राज्य होगा।

- मारुति के साथ तीन जापानी कंपनियां भी उत्पादन शुरू करेंगी।

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NOTE : यहां दी गई जानकारी एक सामान्य अनुमान और धारणा ओ के आधारित हे किसी भी जानाकरी कोई निष्कर्ष पर कृपया ना पोहचे। जानकारी के अनुरूप Expert की सलाह जरूर ले. धन्यवाद