लॉकडाउन के कारण लोन की EMI नहीं देना पड़ेगा ? जाने क्या है सरकार का रुख



देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद लोग परेशान हो गए हैं कि बैंक लोन कैसे चुकाएं। एक सरकारी सूत्र के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से इस संबंध में कुछ आपातकालीन उपाय करने को कहा है। इसमें उन लोगों को राहत देना भी शामिल है जो कर्ज में डूबे हैं।

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वित्तीय सेवा विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने मंगलवार को रिजर्व बैंक को एक पत्र लिखा। इसमें कई महीनों तक ईएमआई नहीं लेने का मुद्दा भी शामिल है। आरबीआई को लोन ब्याज, निर्गम अवधि के अलावा लोन की घोषणा करने के नियमों में राहत प्रदान करने पर विचार करने के लिए कहा गया है। इस पत्र में, सरकार ने आरबीआई से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि बाजार में नकदी की कमी न हो।

इस पत्र में उन व्यापारियों और नौकरी वाले लोगों को राहत प्रदान करने के उपायों के लिए कहता है, जिन्होंने 21 दिनों के लॉकडाउन के कारण अपनी पगार नहीं मिल रहा । कोरोना के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को पीएम मोदी ने देश भर में 21 दिनों के तालाबंदी की घोषणा की। जिसके कारण व्यापार ठप हो गया है। इस स्थिति में, यह संभव है कि बहुत से लोग अपने लोन की EMI चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। बैंक समय पर भुगतान करने में असमर्थ द्वारा पेनाल्टी के अलावा EMI का ना भरने पर क्रेडिट स्कोर खराब के डर कारण मध्यम वर्ग की चिंताओं का कारण है।

रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 फीसदी की कटौती

इसके अलावा आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.90 फीसदी की कटौती की है और अब ये 4.90 फीसदी से घटकर 4 फीसदी हो जाएगी.

कैश रिजर्व रेश्यो 1 फीसदी तक घटाया-बैंकों के पास रहेगी ज्यादा रकम

इसके अलावा आरबीआई ने सभी बैंकों का कैश रिजर्व रेश्यो भी पूरे 1 फीसदी यानी 100 बेसिस पॉइंट घटाकर 3 फीसदी कर दिया है. अब ये पूरे एक साल के लिए 4 फीसदी की बजाए 3 फीसदी होगा. कैश रिजर्व रेश्यो के तहत बैंक अपनी जमा का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखते हैं. इसमें कटौती होने से बैंकों के पास 1.37 लाख करोड़ रुपये की रकम बैंकों को मिल पाएगी.

आरबीआई ने दी बैंकों को सलाह-3 महीने तक EMI लेना टालें

आरबीआई ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि वो ग्राहकों से तीन महीने के लिए ईएमआई को लेने के लिए टाल दें और माना जा सकता है कि आरबीआई की इस एडवाइजरी के चलते बैंक अपने ग्राहकों को ईएमआई के मोर्चे पर कुछ राहत दे सकते हैं, हालांकि ये साफ है कि इसको लेकर आरबीआई ने गेंद बैंकों के पाले में डाल दी है.

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कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिका ने एक अरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। भारत सरकार भी आने वाले दिनों में इस तरह के पैकेज की घोषणा करने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कुछ रियायतों की घोषणा की, और यह भी कहा कि सरकार जल्द ही कोरोना के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए एक पैकेज लेकर आएगी।

एक सरकारी सूत्र के अनुसार, सरकार को जिस पैकेज की घोषणा करनी है, वह अभी आरबीआई, वित्त मंत्रालय और पीएमओ के बीच चर्चा में है, और पैकेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। CII ने मांग की है कि सरकार 2 लाख करोड़ रुपये तक का राहत पैकेज प्रदान करे। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सभी प्रकार के लोन को तीन महीने तक की छूट दी जाए।

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यदि यह मांग पूरी हो जाती है तो बैंक को एक बड़ा नुकसान हो सकता हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मौजूदा मामले में देश की अर्थव्यवस्था को बचाना महत्वपूर्ण है। केयर रेटिंग्स ने हाल ही में कहा है कि कोरोना के कारण चौथी तिमाही में देश की जीडीपी में डेढ़ प्रतिशत की गिरावट आएगी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया है।

अगर आपको भी लगता है सरकार को इस पर जल्दी राहत देनी चाहिए तो निचे दिए गए ट्वीट को retweet करे. और दुसरो को भी शेर करे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े और ये सन्देश मोदी तक पहुंचे।

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Note :

किसी भी हेल्थ टिप्स को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले. क्योकि आपके शरीर के अनुसार क्या उचित है या कितना उचित है वो आपके डॉक्टर के अलावा कोई बेहतर नहीं जानता


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